8th Pay Commission – केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है क्योंकि 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) पर तेजी से काम हो रहा है और इससे सैलरी में बड़ा इजाफा होने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि कर्मचारियों के वेतन में संशोधन किया जाएगा और अब इसकी आधिकारिक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
सरकार ने 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की थी और अब 8वें वेतन आयोग के जरिए एक बार फिर कर्मचारियों की आय में बढ़ोतरी होने जा रही है। लेकिन सिर्फ फिटमेंट फैक्टर ही सैलरी में इजाफे की वजह नहीं बनेगा बल्कि कई अन्य फॉर्मूले भी इसमें अहम भूमिका निभाएंगे।
किस फॉर्मूले से बढ़ेगी सैलरी
सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए कई मानक तय किए जाते हैं। इनमें फिटमेंट फैक्टर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन इसके अलावा महंगाई भत्ता (DA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA), ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA) और अन्य भत्ते भी शामिल होते हैं।
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फिटमेंट फैक्टर से होगा वेतन में जबरदस्त इजाफा
फिटमेंट फैक्टर सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी को तय करने में सबसे अहम भूमिका निभाता है। यह एक गुणांक की तरह काम करता है जो यह बताता है कि मौजूदा वेतन को कितने गुना बढ़ाया जाएगा।
7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था, जिससे कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी। अब 8वें वेतन आयोग में उम्मीद की जा रही है कि फिटमेंट फैक्टर को 2.86 तक बढ़ाया जाएगा। इसका मतलब है कि यदि किसी कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, तो वह सीधे बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगी।
महंगाई भत्ता (DA) से भी बढ़ेगी सैलरी
सरकार कर्मचारियों को महंगाई के असर से बचाने के लिए हर छह महीने में महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाती है। वर्तमान में कर्मचारियों को 50% से अधिक DA मिल रहा है, लेकिन 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद यह दर और बढ़ सकती है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार DA को हर तीन महीने में बढ़ाने की योजना बना सकती है, जिससे कर्मचारियों को हर तिमाही वेतन वृद्धि मिल सकेगी।
अगर महंगाई भत्ता 50% से ज्यादा हो जाता है, तो बेसिक सैलरी में होने वाली वृद्धि के साथ-साथ कुल सैलरी में जबरदस्त इजाफा होगा।
HRA और TA भी सैलरी बढ़ाने में मदद करेंगे
सरकारी कर्मचारियों को हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA) भी मिलता है, जो उनकी ग्रॉस सैलरी को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। 7वें वेतन आयोग में HRA को तीन कैटेगरी में बांटा गया था—X, Y और Z। अब 8वें वेतन आयोग में HRA को भी बढ़ाने की उम्मीद है, जिससे सैलरी में और ज्यादा बढ़ोतरी होगी।
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इसके अलावा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA) भी ग्रेड-पे और शहर के आधार पर बढ़ सकता है, जिससे कुल वेतन वृद्धि होगी।
सैलरी बढ़ने का गणित
अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 तय किया जाता है, तो किसी कर्मचारी की सैलरी कुछ इस तरह बढ़ेगी:
- वर्तमान न्यूनतम बेसिक सैलरी: 18,000 रुपये
- 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू होने के बाद: 51,480 रुपये
- अगर DA को 50% से बढ़ाकर 55% कर दिया जाता है, तो बेसिक सैलरी के आधार पर DA: 28,314 रुपये
- अगर HRA को बढ़ाकर 30% कर दिया जाता है, तो HRA: 15,444 रुपये
- ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA) को भी बढ़ाने की उम्मीद है, जिससे कुल सैलरी और बढ़ जाएगी.
इस तरह, अगर फिटमेंट फैक्टर, DA, HRA और TA सब मिलाकर जोड़ा जाए, तो एक सरकारी कर्मचारी की ग्रॉस सैलरी 70,000 से 80,000 रुपये तक जा सकती है।
कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग
सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक घोषणा हो चुकी है और अब इसे लागू करने की प्रक्रिया चल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, आयोग 2025 में पूरी तरह से लागू हो सकता है. हालांकि, इसके लिए अभी कई चरणों में विचार-विमर्श होना बाकी है।
7वां वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था और 10 साल की अवधि को ध्यान में रखते हुए 8वां वेतन आयोग 2026 से लागू हो सकता है। हालांकि, कर्मचारियों की मांग है कि इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए ताकि उन्हें इसका लाभ जल्दी मिल सके।
कर्मचारियों को क्या करना चाहिए
सरकारी कर्मचारियों को अपनी सैलरी बढ़ोतरी को लेकर अपडेट रहना चाहिए और अगर कोई नई जानकारी आती है, तो उसे ध्यान से समझना चाहिए। इसके अलावा, यूनियन और संगठनों की ओर से जो सुझाव दिए जा रहे हैं, उन पर भी ध्यान देना जरूरी है।
अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर के साथ-साथ DA और HRA में भी बढ़ोतरी करती है, तो कर्मचारियों की सैलरी में भारी इजाफा होगा। इसके अलावा, अगर महंगाई भत्ते को हर महीने या तीन महीने में रिवाइज करने का फैसला लिया जाता है, तो यह कर्मचारियों के लिए एक बड़ा बोनस साबित होगा।
8वें वेतन आयोग के आने से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी होगी. फिटमेंट फैक्टर के साथ-साथ महंगाई भत्ता, HRA और अन्य भत्ते भी सैलरी में इजाफा करने में मदद करेंगे। अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 तय किया जाता है, तो न्यूनतम बेसिक सैलरी सीधे 51,480 रुपये हो जाएगी। इसके अलावा, अगर अन्य भत्तों को भी जोड़ा जाए, तो कुल वेतन में 20 से 30 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी संभव है।
सरकारी कर्मचारी लंबे समय से सैलरी बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे थे और अब 8वें वेतन आयोग के तहत उन्हें यह राहत मिल सकती है। सरकार की ओर से इस पर जल्द फैसला लिया जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि अगले साल से इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
