8th Pay Commission : सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अगले महीने की शुरुआत में, टर्म्स ऑफ रेफरेंस (TOR) को कैबिनेट के अनुमोदन के लिए पेश किया जाएगा।
कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही सरकार द्वारा संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिससे आयोग की कार्यवाही शुरू हो सकेगी।
यदि सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ, तो आयोग अप्रैल 2025 से अपनी प्रक्रिया प्रारंभ करेगा। मंत्रालय ने रक्षा, गृह मंत्रालय और व्यक्तिगत एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) से आवश्यक सुझाव भी मांगे हैं।
वेतन आयोग की सिफारिशें
आयोग के गठन के बाद, यह वेतन संरचना की समीक्षा करेगा और फिर अपनी सिफारिशों को सरकार के सामने पेश करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य वेतन प्रणाली में सुधार करना और एक उचित संरचना स्थापित करना है।
मंत्रालय ने पहले ही फाइनेंस मिनिस्ट्री से टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर कई फीडबैक प्राप्त किए हैं, जिनमें से कुछ अभी भी पेंडिंग हैं। ये सिफारिशें इस महीने के अंत या अगले महीने की शुरुआत में कैबिनेट के पास अनुमोदन के लिए भेजी जाएंगी।
8वें वेतन आयोग का महत्व
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग का गठन मार्च 2026 तक लागू होने की संभावना है। इसका मतलब है कि इस आयोग से जुड़ी सिफारिशों को मार्च 2026 से लागू किया जाएगा, और यदि प्रक्रिया इसी गति से चलती रही, तो इसका कार्य पूरा होने में एक साल से भी कम समय लगेगा। पिछला वेतन आयोग भी लागू होने में करीब एक साल का समय ले चुका था।
किसे मिलेगा लाभ?
इस 8वें वेतन आयोग का सबसे बड़ा फायदा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को होने वाला है। अनुमान है कि इस बार वेतन और पेंशन में एक बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, जैसा कि 7वें वेतन आयोग के दौरान हुआ था। आइए जानते हैं कौन-कौन इसका लाभ उठाएगा:
- 65 लाख पेंशनर्स: नए वेतन ढांचे से सरकारी पेंशनर्स को भी फायदा होगा।
- 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी: विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा।
- डिफेंस कर्मचारी: सेना, नौसेना और वायुसेना के जवानों की तनख्वाह और भत्तों में भी सुधार होने की संभावना है।
7वें वेतन आयोग का प्रभाव
2016 में लागू हुए 7वें वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन और पेंशन में 1 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि की थी। इस वृद्धि के बाद, 8वें वेतन आयोग से भी बड़े वेतन सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।
अब सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का ध्यान 2026 में लागू होने वाली 8वीं वेतन आयोग की सिफारिशों पर है, जो उनके वेतन और भत्तों में नई बढ़ोतरी ला सकती है।
8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है, और सरकारी कर्मचारियों को इससे काफी उम्मीदें हैं। वेतन और पेंशन में सुधार से उनके जीवन स्तर में सुधार हो सकता है।
यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो 2026 में लागू होने वाली सिफारिशों का इंतजार करना आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी हो सकती है।
