DA Hike Update – 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। नए अपडेट के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA Hike) को संशोधित कर दिया गया है। संशोधित महंगाई भत्ता प्रभावी माना जाएगा। इससे कर्मचारियों को सैलरी में सीधे तौर पर बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
इस साल महंगाई भत्ते में पहला संशोधन
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हर साल दो बार महंगाई भत्ता संशोधित किया जाता है। महंगाई भत्ते में संशोधन से सीधे तौर पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि होती है। हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA Hike) संशोधित किया गया है, जो इस साल का पहला संशोधन है।
55 से 58 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा महंगाई भत्ता
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हाल के संशोधन में महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। वहीं, आने वाले दिनों में महंगाई भत्ता (DA Revised) 3 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। क्योंकि आम तौर पर महंगाई भत्ते में दो या तीन प्रतिशत बढ़ने की संभावना रहती है। अगले साल 8वां वेतन आयोग लागू होना है। उससे पहले अक्तूबर या सितंबर में महंगाई भत्ता संशोधित किया जा सकता है। यानी महंगाई भत्ता 55 से 58 प्रतिशत पहुंच सकता है।
8वें वेतन आयोग में होगी सैलरी संशोधित
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। नया वेतन आयोग (New pay Commission) लागू होने पर सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) कितना होगा, और महंगाई भत्ते में (Dearness Allowance) क्या असर पड़ेगा, इसे लेकर कर्मचारियों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं।
कितनी बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी
8वें वेतन आयोग में सैलरी में उछाल की बात करें तो फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) और डीए (DA) के आधार पर महंगाई भत्ता तय किया जाएगा। पिछले वेतन आयोगों की सिफारिशों का एनालिसिस करने से पता चलता है कि सैलरी में उछाल की दर अलग-अलग रही है। वेतन में संशोधन फिटमेंट फैक्टर पर ही आधारित रहेगा। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही कर्मचारियों की बेसिक सैलरी को बढ़ाने का निर्णय लिया जाएगा।
अब तक के वेतन आयोग में हुए संशोधन
वेतन आयोग का पहली बार 1946 में गठन किया गया था। इस दौरान सैलरी तय की गई थी। इसके बाद दूसरा सीपीसी (1959) में 14.20% सैलरी बढ़ाई गई। वहीं, तीसरा सीपीसी (1973) 20.60% सैलरी बढ़ी। इसके बाद चौथा सीपीसी (1986) में 27.60% सैलरी बढ़ी। वहीं, पांचवां सीपीसी (1996) में 31.00% सैलरी बढ़ी। छठा सीपीसी (2006) 54.00% और सातवां सीपीसी (2016) 14.27% सैलरी का इजाफा हुआ।
नए वेतन आयोग में हो सकती है 18 प्रतिशत की बढ़ौतरी
मीडिया रिपोर्ट्स में आ रही जानकारी के अनुसार, 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी में 18% का इजाफा होने की संभावना जताई जा रही है। यह इजाफा जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। तब तक महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत तक पहुंचने की उम्मीद है। इस 58 प्रतिशत में जुलाई से दिसंबर 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार बढ़ी महंगाई दर को जोड़कर इसे 60 प्रतिशत से ज्यादा भी किया जा सकता है।
महंगाई भत्ता होगा जीरो
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नए वेतन आयोग में सामान्य स्थिति को देखा जाए तो 18% वेतन वृद्धि की सिफारिश की जा सकती है। इस दौरान महंगाई भत्ता (DA Hike) 58 से 61% तक पहुंच सकता है। यह 1 जनवरी 2026 से लागू होना है, परंतु इसको बेसिक सैलरी के संशोधन में विलय करके महंगाई भत्ते को जीरो कर दिया जाएगा और कैलकुलेशन दोबारा 0 से शुरू होगी।
वेतन वृद्धि से कर्मचारियों को होगा बड़ा फायदा
8वें वेतन आयोग से केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा फायदा होगा। उनकी सैलरी में सीधा इजाफा होगा और उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी। इससे उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। साथ ही, महंगाई भत्ता बढ़ने से उनकी कुल सैलरी में भी अच्छी-खासी वृद्धि होगी। सरकार की ओर से भी इस पर लगातार मंथन किया जा रहा है, ताकि कर्मचारियों को बेहतर सैलरी और भत्ते मिल सकें।
कर्मचारियों के लिए खुशखबरी
अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, तो आपके लिए यह खुशखबरी है कि 8वें वेतन आयोग के तहत आपकी सैलरी में अच्छी वृद्धि हो सकती है। आने वाले दिनों में इस पर और स्पष्टता आ सकती है और सरकार की ओर से इस पर औपचारिक घोषणा की जा सकती है। फिलहाल, कर्मचारियों को नए वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार है।
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत मिलेगी। यह न केवल उनकी मौजूदा सैलरी को बढ़ाएगा बल्कि आने वाले वेतन आयोग के लिए भी एक मजबूत आधार तैयार करेगा। 8वें वेतन आयोग से पहले महंगाई भत्ता 60% तक पहुँच सकता है और नए आयोग के लागू होने के बाद इसे नए बेसिक पे में जोड़ दिया जाएगा जिससे कर्मचारियों को एक बेहतर वेतनमान मिलेगा।
