DA Arrears News – महंगाई भत्ता यानी डीए एरियर को लेकर एक बार फिर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अपडेट आया है जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा झटका लगा है। लंबे समय से 18 महीने के डीए एरियर की उम्मीद लगाए बैठे सरकारी कर्मचारियों को सरकार की ओर से साफ कर दिया गया है कि यह बकाया राशि जारी नहीं की जाएगी। यह फैसला सरकार ने वित्तीय दबाव को देखते हुए लिया है जिससे लाखों कर्मचारियों की उम्मीदें धरी की धरी रह गई हैं।
डीए एरियर को लेकर सरकार का फैसला
कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने डीए की तीन किस्तों को रोक दिया था। इस फैसले के पीछे सरकार का तर्क था कि महामारी के कारण सरकारी खजाने पर काफी बोझ पड़ गया था और कई कल्याणकारी योजनाओं के लिए भारी धनराशि की जरूरत थी। वित्त मंत्रालय ने संसद में लिखित उत्तर देते हुए यह साफ कर दिया कि 18 महीने का बकाया डीए देने का कोई इरादा नहीं है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि महामारी के समय आर्थिक अस्थिरता के कारण यह फैसला लिया गया था और अब इसे बदलने की कोई योजना नहीं है।
कर्मचारियों और पेंशनरों पर असर
सरकार के इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा झटका लगा है क्योंकि वे लंबे समय से 18 महीने के डीए एरियर की मांग कर रहे थे। इस फैसले से लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी प्रभावित होंगे। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सरकार इस पर कोई राहत देगी लेकिन अब इस पर विराम लग चुका है। हालांकि, डीए की मौजूदा दर को 53 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है जिससे कुछ राहत जरूर मिली है लेकिन बकाया राशि की मांग अब भी बरकरार है।
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8वें वेतन आयोग की घोषणा
बीते जनवरी में सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थीं और इसकी अवधि 2026 में समाप्त हो रही है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि नया वेतन आयोग समय पर लागू हो ताकि कर्मचारियों को वेतन में संशोधन का लाभ जल्द मिल सके। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से वेतन में अच्छी खासी बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है जिससे सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
क्या होगा डीए में आगे
विशेषज्ञों का मानना है कि 2025 में नए वेतन आयोग के लागू होने से पहले सरकार डीए में दो बार बढ़ोतरी कर सकती है। डीए में यह संभावित वृद्धि कर्मचारियों की महंगाई से निपटने में मदद करेगी। फिलहाल यह दर 53 प्रतिशत है और आने वाले महीनों में इसमें और इजाफा होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, 18 महीने के डीए एरियर को लेकर सरकार की स्थिति स्पष्ट हो चुकी है और अब कर्मचारियों को इस मुद्दे पर ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए।
कर्मचारियों की प्रतिक्रिया
सरकार के इस फैसले से कर्मचारी संगठनों में नाराजगी देखी जा रही है. कर्मचारी संगठन लगातार सरकार से डीए एरियर को जारी करने की मांग कर रहे हैं। कुछ संगठनों का कहना है कि वे सरकार के इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन भी कर सकते हैं। हालांकि, सरकार ने वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही यह निर्णय लिया है और फिलहाल इसे बदलने की कोई योजना नहीं है। ऐसे में कर्मचारियों को उम्मीद थी कि चुनावी साल में सरकार कुछ राहत देगी लेकिन अब ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है।
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए एरियर को लेकर यह बड़ा अपडेट है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 18 महीने का बकाया डीए जारी नहीं किया जाएगा। हालांकि, 8वें वेतन आयोग की घोषणा और डीए में संभावित बढ़ोतरी से कुछ राहत जरूर मिलेगी। लेकिन कर्मचारियों की नाराजगी अभी भी बनी हुई है और वे सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग कर रहे हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में सरकार इस मुद्दे पर कोई और कदम उठाती है या नहीं।